Ladki Bahin Yojana New Update: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून – “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना” – मोठी अपडेट समोर आली आहे. ही योजना महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता हजारो महिलांचे अर्ज बाद होत असून अनेकांना या योजनेतून वगळण्यात येत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. कारण सांगितलं जात आहे – काटेकोर verification. राज्य सरकारकडून सर्व जिल्ह्यांमध्ये strict eligibility criteria प्रमाणे अर्जांची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे बऱ्याच जणांचे applications reject होत आहेत.
Ladki Bahin Yojana New Update: योजना बंद होण्याची कारणं :
संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले होते. ही योजना महिला आणि मुलींसाठी फायदेशीर ठरत होती. पण भूसंपादन, इतर योजनांचा लाभ, आणि जास्त उत्पन्न यामुळे अनेक महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलंय.
राज्यभरातील अपात्र महिलांची आकडेवारी :
| अपात्रतेचं कारण | महिला संख्या |
|---|---|
| संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी | 2,30,000 |
| वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त | 1,10,000 |
| चारचाकी गाडी, नमोशक्ती योजना इ. | 1,60,000 |
| एकूण अपात्र महिला | 5,00,000 |
आधी मिळालेला लाभ :
या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील लाखो महिलांना दरमहा रु. 1500 ते रु. 2100 पर्यंतचा थेट लाभ मिळत होता. अनेक गरीब कुटुंबातील महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला.
सोलापूर जिल्ह्याचा तपशील :
- 11.09 लाख महिलांना पहिल्या 3 हप्त्यांचा लाभ मिळाला.
- एक लाख महिलांचा लाभ आता बंद.
- 15,566 महिलांकडे four-wheeler असल्याचं सापडलं.
- अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या महिला वगळल्या.
- दुसऱ्या सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्याही वगळल्या.
Ladki Bahin Yojana Verification: प्रक्रिया कशी सुरू आहे?
राज्य सरकारने प्रत्येक अर्जाची डिजिटल पडताळणी सुरू केली आहे. Aadhar card, income proof, bank details, यावरून eligibility ठरते. काही महिलांनी चुकीची माहिती दिल्याचं आढळून आलंय.
महिलांचे आरोप :
- काहींनी म्हटलंय की verification non-transparent आहे.
- “आमचा अर्ज कुठल्या आधारावर बाद झाला?” याची माहितीही दिली जात नाही.
- अनेकांना online complaint करू शकत नाहीत.
- Officers न संवाद साधत नाहीत, असंही तक्रारींमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
अधिकारी काय म्हणतात?
सोलापूरचे महिला व बालविकास अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी माहिती दिली आहे की –
“अर्जांची पडताळणी सुरु आहे. eligibility पूर्ण न करणाऱ्यांना लाभ देणं शक्य नाही. प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
महिलांची अडचण :
योजनेचा पुढचा हप्ता मे अखेरीस येणार आहे. पण अनेक महिलांना पुढच्या हप्त्याबाबत “uncertainty” आहे.
- अर्ज बाद झाल्यानंतर feedback mechanism नाही.
- काही महिलांना “कोणाकडे तक्रार करायची?” हे माहीत नाही.
- Online portal बंद असल्याचंही समजतंय.
- गावपातळीवर कुणीच मार्गदर्शन करत नाही.
Ladki Bahin Yojana : पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
- अर्जदार महिला असावी.
- महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
- वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
- सरकारी/निमसरकारी योजनांचा लाभ घेणारी महिला अपात्र.
- कुटुंबात चारचाकी वाहन असल्यास अपात्र.
- 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची महिला अपात्र.
Ladki Bahin Yojana : आवश्यक कागदपत्रं
- आधार कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जातीचा दाखला (जर applicable असेल तर)
- बँक खाते डिटेल्स
- घरचा पत्ता
- स्वयंघोषणापत्र
📞 तक्रार कुठे करायची?
अनेक महिलांना माहिती नाही की “अर्ज बाद झाल्यास तक्रार कुठे करायची?” त्यासाठी खालील पर्याय वापरता येतील:
- महिला व बालविकास विभागाचा टोल फ्री नंबर
- माझी लाडकी बहिण योजना Official Website
- जिल्हा महिला अधिकारी कार्यालय
- CSC केंद्र किंवा ग्रामसेवक कार्यालय
⚠️ लाडकी योजना का डोईजड झाली?
- सरकारने वाढीव हप्ता 2100 रुपये जाहीर केला होता.
- पण यासाठी लागणारा funding मोठा आहे.
- सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे.
- इतर विकासकामांच्या बजेटवर परिणाम झाला आहे.
- त्यामुळेच eligibility कठोर करण्यात आली आहे.
Ladki Bahin Yojana: योजनेचा पुढचा टप्पा
काय होणार पुढे?
- काटेकोर verification सुरूच राहणार.
- लाभार्थींची संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता.
- 11th Installment हा या महिन्याअखेर पर्यंत येईल.
- पण फक्त पात्र महिलांनाच तो मिळेल.
- सरकारकडून पुन्हा eligibility review होणार अशी शक्यता आहे.
महिलांसाठी सूचना :
- आपली सर्व कागदपत्रं update आणि verified ठेवा.
- अर्ज केल्यानंतर Acknowledgment number नक्की घ्या.
- SMS आणि Email updates check करत राहा.
- आपल्या जिल्हा महिला अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क ठेवा.
🔚 निष्कर्ष :
“लाडकी बहिण योजना” Ladki Bahin Yojana ही सुरुवातीला एक game-changing scheme वाटत होती. पण आता तीच योजना महिलांसाठी “tension ची कारणं” बनत चालली आहे. eligibility criteria कठोर केल्याने, लाखो महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आलं आहे.
सरकारने transparency आणि grievance redressal mechanism वर लक्ष देणं गरजेचं आहे. अन्यथा, योजनेचा उद्देशच अपूर्ण राहील.
