Gharkul Yojana: गावांतील अनेक गरीब कुटुंबांकडे अजूनही पक्कं घर नसल्यामुळे ते मातीचं घर किंवा झोपडींमध्ये राहतात. अशा परिस्थितीतून गरीबांना सुरक्षित व सन्मानाने राहता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने “घरकुल योजना”, जी आता “आवास प्लस २०२४” नावाने विकसित करण्यात आली आहे, सुरू केली आहे.
२. योजनाचे मूळ उद्दीष्ट
- सुरक्षित निवारा – गावांतील गरीबांना मजबूत घर देऊन त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणणे.
- सन्मानाची जीवनशैली – झोपडीऐवजी पक्के घर असल्याने गरिबांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते.
- शैक्षणिक व आर्थिक विकास – सुरक्षित घरामुळे मुलं अभ्यासाला लक्ष देतात, महिलांना वयस्कांना मदत मिळते.
- आत्मनिर्भरता – पात्र कुटुंबांना आर्थिक मदत करून स्वतःच्या घराचा आधार घडवून आत्मविश्वास वाढविणे.
३. घरकुल → आवास प्लस २०२४
- २०२१ साली सुरू झालेली ‘घरकुल योजना’ आता डिजिटल रूपात ‘आवास प्लस २०२४’ या नावाने नव्याने राबवली जाते.
- यामुळे मोबाईल, संगणक किंवा अॅपच्या माध्यमातून घरबसल्या अर्ज व तपासणी करता येते.
- अधिक पारदर्शक व तत्पर अंमलबजावणी यासाठी तारीख वाढवून १८ जून २०२५ ठेवण्यात आली आहे.
४. पात्रता निकष
सरकाराने खालील निकषांनुसार पात्रांची निवड केली आहे:
- स्वतःचं घर नसणारे कुटुंब – मातीच्या झोपडींमध्ये राहणारे किंवा भाडेतत्त्वावर राहणारे.
- आर्थिक दुर्बलता – कमाई आटपणारी, दैनंदिन मजदूरी करणारी कुटुंबे.
- असलभूत सोयींमध्ये अभाव – पाणी, वीज, स्वच्छता साठी आधार नसलेली घरे.
- उम्मीदवारांचे नाव ही यादीमध्ये अंतर्भूत असणे आवश्यक.
राज्यानिहाय पात्रता व अधिक निकष राज्य सरकार ठरवते (उदा. घराचा आकार, कुटुंब संख्या, वार्ड आयटी इत्यादी).
५. अनुदानाची रक्कम व वाटप प्रक्रिया
१. सामान्य ग्रामीण भाग – ₹१,२०,०००
२. डोंगराळ/कठीण भाग – ₹१,३०,०००
वाटप कसे होते?
- हे पैसे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले जातात.
- भरणा टप्प्याटप्प्याने (यूवेरिफायद) केला जातो:
- प्रथम टप्पा – जमीन व पात्रता निश्चिती नंतर
- द्वितीय टप्पा – घर बांधकामाच्या मध्यावस्थेत
- तृतीय टप्पा – काम पूर्ण झाल्यानंतर गृहप्रवेशासाठी
६. अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन)
वर्ष २०२४ मध्ये सरकारने पुढील सुधारणा केली आहेत:
- डिजिटल पोर्टल / अॅप – आवास प्लस अॅप किंवा वेबसाइटवर अर्ज भरता येतो.
- मोबाईल फॉर्म – कोणतेही ऑफिस न जाता मोबाईलवर फॉर्म भरावा.
- कुटुंब माहिती – घरातील सदस्य, वार्षिक उत्पन्न, पूर्वीचे अर्ज, ओळखपत्रे, बँक मीका आदिंची माहिती द्यावी लागते.
- कागदपत्रे अपलोड – आधार कार्ड,शेजारी घरकुल, जमीन धरण याची PDF/png/jpeg स्वरूपात अपलोड करावी.
- पात्रता तपासणी – अर्ज सबमिट केल्यानंतर, तहसील/Block कार्यालयातून पात्रता पडताळणी केली जाते.
- यादीत समावेश व मिड-कोड जेनरेट – पात्र असल्यास लाभार्थीची नाव घरकुल यादीमध्ये येते, यासाठी एप/वेबसाइटवर मिड‑कोड मिळतो.
- स्टेटस पाहणी – “Status” विभागात अर्जाची स्थिती (प्रक्रियेत, मंजूर, फंड ट्रान्सफर, गृहप्रवेश इ.) क्रमवार दिसते.
७. लाभांश व सामाजिक फायदा
- आर्थिक मदत – ₹१.२०–१.३० लक्ष रक्कम थेट खातेमध्ये मिळते.
- बांधकामात सुविधा – किरकोळ कर्ज, स्थानिक संघटनांच्या मदतीनं बांधकाम सुलभ होते.
- शैक्षणिक व मानसिक विकास – मुलं अभ्यासाला लक्ष देतात, जीवन अधिक समृद्ध व आत्मसन्मानाने भरलेले होते.
- सामाजिक परिवर्तन – गावांतून ढासळलेली वस्ती पक्क्या घरात बदलल्याने सामाजिक स्थिती वृद्धिंगत होते.
- नवंबरतील अपूर्व संधी – स्वच्छता, स्वास्थ्य यांबाबत साडेसात गाव जागरूकता वाढते.
८. अंमलबजावणी दरम्यान अडचणी व उपाय
अडचणी | उपाय |
---|---|
1. जमीन मिळणे कठीण | सरकारी जमिनीचा वाटप, पट्टा सुगम वापर. |
2. बांधकाम साहित्य उशिरा मिळणे | स्थानिक स्तरावर पुरवठा साखळी सुदृढ करणे. |
3. महागाईने खर्च वाढणे | योजनेत किंमतीची पुनरावृत्ती, अतिरिक्त निधी. |
4. डिजिटल अर्जात तांत्रिक अडथळे | हेल्पलाईन, ग्रामसेवा केंद्र, मोबाइल व्हँ. |
5. पारदर्शकतेचा अभाव | अॅप/वेबसाइटवर अर्जे व स्थितीचे नियमित अद्यतनीकरण. |
6. भ्रष्टाचार | GPS-ट्रॅकिंग + ग्रामीण लोकांमध्ये समिती – प्रमाणीत व कडेकोट अंमलबजावणी. |
९. राज्य पातळीवरील प्रगती
महाराष्ट्र
- वर्ष २०२४–२५ मध्ये १.५ लाख घर बांधित.
- पुणे, अहमदनगर, नागपूर, नाशिक येथे विशेष योजना – बांधकाम गट, सामुदायिक बैठकाद्वारे वाटप.
- डिजिटायझेशन प्रगतीशील: राज्य पोर्टल व अॅप बंदिंग.
उत्तराखंड
- डोंगराळ भाग आहे → प्रत्येक लाभार्थ्याला ₹१.३० लाख.
- भू–संपादन व बांधकामासाठी सेटेलाइटच्या माध्यमातून मंजुरी.
आसाम
- दलित, आदिवासी, अतिदलित कुटुंबांना लक्ष.
- वित्तीय समावेशकतेचा भाग म्हणून जन आहार डीटेलिंग.
हिमाचल प्रदेश
- डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्यांसाठी ₹१.३० लाख.
- खड्डालगत जागा, ऊर्जाशील बांधकाम, सामुदायिक बांधकाम अभियंता वापर.
११. डिजिटल पोर्टलचे फायदे
- पारदर्शकता – प्रत्येक टप्प्याची स्थिती ग्राहकाला दिसते.
- सोय – ओळखपत्र व परिस्थिती बँक मित्र/केंद्रोद चाप्लिकेशनवर व्हेरिफाय.
- लॉग‑इन सुविधा – User ID + आधार OTP द्वारे सुरक्षित प्रवेश.
- DDC‑Resource लिंक – हेल्पलाइन 1962, ग्रामसेवा केंद्रातून मदत.
१२. त्यामधील सुधारणा व भविष्यात योजना
- आर्थिक पुर्ननियोजन – किंमती वाढीची तक्रार; बजेटमध्ये पुनर्बदल.
- सामाजिक विकास सहकार्य – किसान मंडळ, महिला समिती यांना संलग्न करणे.
- TDR‑Monitoring – बांधकाम गुणवत्ता GIS/GPS–track.
- केस स्टडी – Digital log–book, शुभंकरा कारण नोंदी ठेवणे.
- कमीपेक्षा कमी खर्चात घर – ग्रामीण कच्चे भिंती, कचरापासून वापर – Eco‑Friendly.
१३. महत्त्वाच्या तारखा
- मूळ अंतिम मुदत – ३१ मे २०२५
- वाढवलेली तारीख – १८ जून २०२५
- अर्जांचा वेळ – दररोज १२:०० ते १५:००, ८:०० ते १२:०० (ऑनलाइन, ऑफलाइन सुविधा)
१४. FAQs (वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे)
Q1: मी अर्ज कसा करावा?
A: आवास प्लस २०२४ च्या वेबसाइटवर किंवा मोबाईल अॅपवर जा → मोबाइल नंबर + आयडी ओटीपी नोंदवा → ऑथेंटिकेशन पूर्ण करा → “नवीन अर्ज” विभागातून फॉर्म भरा → सत्यता / दस्तऐवज अपलोड करा → सबमिट करा.
ऑफलाइन दाखलासाठी ग्रामसेवा केंद्र/पंचायत कार्यालयात जा.
Q2: मी कोणत्या स्थितीत पात्र नाही?
A: पक्का घर असेल, धन्यवाद Nipाच्या आधीच घराचा लाभ घेत असेल → त्या उमेदवारांना पात्र व्हायची शक्यता कमी.
Q3: निरीक्षणासाठी कुठे पाहू?
A: लाभार्थी विभागात Login करून “Status” पहा.
Q4: पैसे कधी मिळतात?
A:
- पहिला टप्पा – जमीन मिळाल्यानंतर
- दुसरा – घर बांधायाच्या मध्यात
- तिसरा – गृहप्रवेशानंतर
१५. कुटुंबासाठी व समाजासाठी फायदे
- सुरक्षित निवारा, प्रदूषण कमी
- शैक्षणिक व स्वास्थ्यात सुधारणा
- महिलांचे सशक्तीकरण
- आर्थिक उत्पन्नातून आयुष्य सुधारणा
- समाजात स्वाभिमान व प्रतिष्ठेचा विकास
१६. निष्कर्ष
Gharkul Yojana: “घरकुल योजना – आवास प्लस २०२४” ग्रामीण गरीबांसाठी जीवन बदलण्यास सक्षम साधन आहे. ₹१.२०–₹१.३० लाख अनुदान, डिजिटल पद्धत, पारदर्शकता आणि सामूहिक मदत यामुळे लाखो गरीबांना पक्के घर मिळत आहेत. तुमची पात्रता तपासा, १८ जून २०२५ पर्यंत अर्ज करा आणि भविष्यात सन्मानाने, सुरक्षित व आनंदाने राहण्याची संधी मिळवा. समाज समृद्ध होईल, बाल शिक्षणात वाढ, महिलांचा आत्मविश्वास, पुढच्या पिढीचा उज्ज्वल भविष्य हे घरकुलाच्या माध्यमातून शक्य आहे.