Ladki Bahin Yojana: राज्यातील गाजत असलेल्या ‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) मध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या काही महिलांनी चुकीने किंवा मुद्दामून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. यावर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मोठं विधान केलं आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की ज्या महिलांनी चुकीने लाभ घेतलाय, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल केली जाईल.
या बातमीमुळे अनेक महिलांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. यामध्ये तुमचं नाव आहे का? हे तात्काळ चेक करणं आवश्यक आहे.
Ladki Bahin Yojana म्हणजे काय?
‘लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या कमजोर महिलांना प्रत्येकी ₹1,500 प्रतिमहिना थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
ही योजना महिला सबलीकरणासाठी मोठी क्रांती मानली जाते. पण यामध्ये सरकारी नोकरदार महिला अपात्र असल्याचे स्पष्ट नियमांमध्ये नमूद आहे. तरीही अनेकांनी चुकीचे अर्ज करून लाभ मिळवला.
काय झाला आहे नेमका घोटाळा?
ताज्या रिपोर्टनुसार, जवळपास 2,500 सरकारी महिला कर्मचारी अशा आढळल्या आहेत, ज्या या योजनेसाठी पात्र नसूनही त्यांचा लाभ घेत होत्या.
या महिलांनी अर्ज करताना स्वतःचा सरकारी कर्मचारी असण्याचा उल्लेखच केला नाही. काही प्रकरणांमध्ये तर दोनदा व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतरही त्या अर्जांना मंजुरी मिळाली.
चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
“ज्या सरकारी नोकरदार महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलाय, त्यांनी तो परत करावा. शासन वसुली करणारच. कुठल्याही योजना फक्त गरजूंकरता असते. सरकारी कर्मचारी लाभ घेऊ नये,” असं स्पष्ट मत बावनकुळे यांनी मांडलं आहे.
ते पुढे म्हणाले की, “ही योजना गरिबांसाठी आहे. सरकारी पगार घेणाऱ्यांनी असं करायला नको. काही खात्यांनी चौकशी सुरू केली आहे आणि काहींनी वसुलीही सुरू केली आहे.”
🧾Ladki Bahin Yojana: योजना मिळवताना कोणते नियम मोडले गेले?
‘लाडकी बहीण योजना’च्या Eligibility Criteria मध्ये स्पष्टपणे लिहिलं आहे की –
- अर्जदार महिला शासकीय सेवेत नसेल.
- तिचं कुटुंब वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असावं.
- ती महाराष्ट्रची रहिवासी असावी.
पण, अनेक सरकारी कर्मचारी महिलांनी यामध्ये खोटी माहिती देऊन अर्ज केला. काहींनी उत्पन्न कमी दाखवलं, तर काहींनी नोकरदार असल्याची माहिती लपवली.
📋कशा पद्धतीने उघड झाला घोटाळा?
या अर्जांची दुसऱ्यांदा पडताळणी केल्यावर हाच प्रकार उघडकीस आला. अनेक अर्जदार महिला सरकारी शाळा, आरोग्य केंद्र, पंचायत समिती, जिल्हा कार्यालय, इत्यादी ठिकाणी नोकरी करत असल्याचं निष्पन्न झालं.
त्यानंतर शासनाने डेटाबेस क्रॉस-चेकिंग सुरू केलं आणि नावानुसार नोकरीच्या माहितीशी तुलना केली. यामुळेच हा घोटाळा बाहेर आला.
या महिलांवर आता काय कारवाई होणार?
- योजनेतून मिळालेला संपूर्ण रक्कम परत घेण्यात येणार आहे.
- फसवणूकचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
- काही खात्यांनी शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
- अशा महिलांची नावे ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकली जातील, म्हणजे त्यांना भविष्यात सरकारी योजना मिळणार नाहीत.
जर तुमचंही नाव यादीत असेल तर काय कराल?
जर तुम्ही सरकारी नोकरदार असाल आणि तुम्ही चुकून योजनेचा लाभ घेतला असेल तर:
- तात्काळ स्थानिक तहसील कार्यालयात संपर्क करा.
- योजनेअंतर्गत मिळालेली रक्कम स्वेच्छेने परत करा.
- माफीनामा सादर करा, म्हणजे भविष्यात कठोर कारवाई टळू शकते.
- तुमचा अर्ज रद्द करा.
किती महिलांनी किती रक्कम घेतली आहे?
प्रत्येकी ₹1,500 नुसार जर 2,500 महिलांनी 3 महिने लाभ घेतला असेल, तर:
2,500 x ₹1,500 x 3 महिने = ₹1.12 कोटी रुपये इतकी रक्कम चुकीच्या पद्धतीने गेली आहे.
ही रक्कम आता शासन वसूल करणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
तुमचं नाव यादीत आहे का? कसं तपासाल?
- https://ladkibahin.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर लॉगिन करा.
- आधार नंबर टाकून तुम्ही अर्ज केले का, हे तपासा.
- तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात का, हे विचारून सिस्टम Reject/Accept दाखवतं.
- Query raising system मधून तक्रार नोंदवा.
महिला वर्गात नाराजीचं वातावरण
खऱ्या अर्थाने गरजूंना मिळणाऱ्या या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याने सामान्य महिलांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
“आम्ही गरजूं असूनदेखील यादीत नाव नाही. आणि सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी आरामात पैसे घेतले!” अशी प्रतिक्रिया अनेक महिलांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केली आहे.
सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
- आता अर्ज करताना आधार लिंक्ड सरकारी कर्मचारी डेटाबेस तपासला जाणार.
- जर कोणी खोटी माहिती दिली, तर अर्ज auto reject केला जाईल.
- Online आणि Offline चौकशी अधिक कडक केली जाईल.
सरकारी कर्मचार्‍यांवर किती विश्वास ठेवायचा?
हा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. कारण सरकारी यंत्रणेकडून माहिती असूनदेखील अर्ज मंजूर झाले, ही बाब धक्कादायक आहे.
“Verification प्रक्रियेत चुकी झाल्यामुळेच हे सगळं घडलं,” असं काही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
📎 लाडकी बहीण योजनेची मूळ गरज आणि उद्देश
- महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं
- कुटुंबाची घरेलू गरज भागवणं
- मुलींचं शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य यासाठी मदत करणं
या गोष्टींची पूर्तता व्हावी म्हणून ही योजना सुरु झाली. पण चुकीच्या लाभार्थ्यांमुळे गरजू महिलांना लाभ मिळणं अडथळलेलं आहे.
एक महत्त्वाचा संदेश – योजनांचा वापर योग्य पद्धतीने करा!
सरकारी योजना म्हणजे सामाजिक विश्वासाचं उदाहरण असतं. जर पात्र नसूनही कोणी अर्ज करत असेल, तर तो समाजाप्रती अन्याय आहे.
ही एक जागृती निर्माण करणारी घटना आहे. अशा चुका टाळा. जे पात्र आहेत, त्यांनाच लाभ मिळू द्या. नियम मोडल्यास कारवाई अटळ आहे.
📢 शेवटी थोडक्यात सांगायचं झालं तर:
- सरकारी कर्मचारी महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचं उघड.
- 2,500 पेक्षा अधिक महिला अपात्र असूनही लाभार्थी ठरल्या.
- चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वसुलीची मागणी केली.
- शासन चौकशी व वसुली दोन्ही करणार.
- तुमचं नाव आहे का, हे पोर्टलवरून तपासा.
- चुकीचा अर्ज केल्यास तात्काळ रक्कम परत करा.
- गरजूंना लाभ मिळेल याची काळजी घ्या.
